छत्तीसगढ़ के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को लगा करारा झटका

 2028 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा पुराना पेंशन 

छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने का जितना शोर है, उतना ही ढोल में पोल है

20 साल की सेवाएं शून्य, संविलियन तिथि से 10 साल की सेवा पूर्ण करने पर ही मिलेगा ओपीएस

 

रायपुर/पेण्ड्रा 

विधानसभा में शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह ने बताया है कि एलबी संवर्ग शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ संविलियन तिथि से दिया जाएगा। शासन के इस जवाब से प्रदेश के 1 लाख 60 हजार एलबी संवर्ग शिक्षकों को झटका लगा है जिसके कारण वो हताश और निराश हैं। क्योंकि उनकी 1998 से 2018 तक की 20 साल की सेवाएं शून्य कर दिए जाने के कारण उन्हें पिछले 20 साल के कार्यकाल के पेंशन का लाभ बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। वहीं संविलियन तिथि से 10 साल की सेवा पूर्ण किए बिना 2028 से पहले रिटायर होने वाले एलबी शिक्षकों को एक रूपये भी पेंशन नहीं मिलेगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर मंगलवार 14 मार्च को पुरानी पेंशन योजना के संबंध में शासन के द्वारा दिए गए जवाब से प्रदेश के एलबी संवर्ग शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन योजना से एलबी शिक्षकों के लिए विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह से पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पुरानी पेंशन योजना में एलबी संवर्ग शिक्षक की सेवा गणना किस दिनांक से की जा रही है ? यदि उनकी सेवा गणना संविलियन दिनांक से की जा रही है तो उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश किस दिनांक से किस दिनांक तक जमा करना है ? संविलियन उपरांत शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुराना पेंशन का क्या प्रावधान है ? 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान नहीं होने के क्या कारण हैं ? 

जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई पुरानी पेंशन योजना में एलबी संवर्ग शिक्षकों की सेवा गणना शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक से की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें शासकीय अनुदान और लाभांश संविलियन दिनांक से सेवानिवृत्ति या मृत्यु दिनांक तक जमा करना है। उन्होंने यह भी बताया कि संविलियन उपरांत वर्ष 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एलबी संवर्ग शिक्षक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। शासन के उपरोक्त जवाब के बाद एलबी संवर्ग शिक्षक के समस्त संगठन पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से लेने के लिए एक मंच बनाकर आंदोलन की रणनीति बनाने लगे हैं क्योंकि शासन के इस नियम के कारण प्रदेश के एलबी शिक्षकों को पेंशन का बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

15% एलबी शिक्षक होंगे पेंशन से वंचित और शेष बचने वालों में 95% को नहीं मिलेगा पूरा पेंशन

छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने का देश में जितना शोर मचाया जा रहा है उतना ही ढोल में पोल है। राज्य के लगभग 3 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना है। जिसमें से 1.60 लाख एलबी शिक्षकों में से लगभग 15% शिक्षक 2028 से पहले रिटायर हो रहे हैं जिन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन नहीं मिलेगा। जो शिक्षक 2028 के बाद रिटायर होंगे, उनमें से भी 95% शिक्षकों को 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। शासन की नीति के कारण एलबी संवर्ग शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

रमन सरकार ने शिक्षा कर्मियों का 20 साल का सेवा शून्य किया था, भूपेश सरकार उसी नियम को मान रही

रमन सरकार ने शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2018 को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन कर उन्हें एलबी संवर्ग शिक्षक का दर्जा दिया था। शिक्षा विभाग में संविलियन के कारण पंचायत विभाग की 20 साल की सेवा को सरकार ने शून्य कर दिया गया था। यही कारण है कि भूपेश बघेल सरकार भी एलबी संवर्ग शिक्षकों सेवाओं को 1 जुलाई 2018 से ही मान रही है, जिससे एलबी शिक्षकों को पेंशन, पदोन्नति, क्रमोन्नति में काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए एलबी संवर्ग शिक्षकों का कहना है कि वे पंचायत विभाग के नियमित कर्मचारी थे इसलिए उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से ही समस्त लाभ दिए जाने चाहिए।

पूर्व सेवा गणना कर एलबी शिक्षकों को पेंशन सहित समस्त लाभ देना न्याय संगत होगा - महासंघ

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ जीपीएम जिले के महासचिव सत्य नारायण जायसवाल ने मांग किया है कि शासन एलबी शिक्षकों के प्रति मानवीय रुख अपनाते हुए उन्हें प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्ण पेंशन, पदोन्नत एवं क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दे। उन्होंने कहा कि एलबी शिक्षक शिक्षा कर्मी के रुप में पंचायत विभाग में नियमित कर्मचारी थे। इसलिए जैसा सम्पूर्ण लाभ अन्य विभाग के नियमित कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से दिए जा रहे हैं वैसा ही लाभ एलबी शिक्षकों को भी दिया जाना न्याय संगत होगा।