सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता की मांग
पंचायत एवं नगरी चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में राजनीति गरमाई
शहडोल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण वाले मामले में दिए गए निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ओबीसी आरक्षण देने के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार मना कर दिया गया हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पार्टी के द्वारा सामान्य सीटों पर जो टिकट दिए जाते है, उसमें से 27% ओबीसी( पिछड़ा वर्ग )उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाए। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की क्षतिपूर्ति की जा सकती है तथा भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाए। उनको 27% टिकट अथवा उससे भी ज्यादा 50, 60 प्रतिशत टिकट सामान्य सीटों से देकर पूरा किया जा सकता है ।इससे ओबीसी वर्ग में अच्छा संदेश जाएगा। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग का हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रहा है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में पार्टी 27% टिकट देकर समस्या को सदा सदा के लिए समाप्त कर सकती है ।आशा है की प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में गंभीरता से विचार करेगा तथा ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।
इधर पिछड़ा वर्ग नाराज
पंचायत एवं नगरी चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेश एवं भारतीय जनता पार्टी में जहां एक और राजनीति गरमा गई है वहीं पिछड़ा वर्ग में व्यापक नाराजगी है। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों की बैठकें हो रही है और ज्ञापन देकर सरकार को अपनी नाराजगी से अवगत कराने की तैयारियां की जा रही है।
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