सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस करेगी विशाल आंदोलन

 

शहडोल । केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से क्षुब्ध होकर जिला कांग्रेस कमेटी 25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी  विशाल आंदोलन  करेगी ।

 तदाशय की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल ने बताया कि आंदोलन में जिन मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है उनमें सर्वप्रथम कोविड-19 महामारी के दौरान जिन परिवारों ने स्वजनों को खोया है उन्हें अभी तक आर्थिक मदद नहीं दी गई केंद्र व राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद बहानेबाजी कर प्रभावित परिवारों को और परेशान कर रही हैं । जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि ऐसे परिवारों को अति शीघ्र आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए ।

  प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर न्याय योजना चलाकर प्रभावित परिवारों को ₹7500 प्रतिमाह देने की जो नीति निर्धारित की थी मौजूदा सरकार उसे आगे भी गतिमान रखे । जिला कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि कृषि क्षेत्र के लिए बनाए गए तीनों काले कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए । साथ ही डीजल और पेट्रोल के साथ कुकिंग गैस पर लगाई गई भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी को तत्काल कम किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके ।

    जिला कांग्रेस कमेटी केंद्र सरकार की उस नीति का जबरदस्त विरोध करती है जिसके तहत वह देश की बेशकीमती संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने का काम कर रही है । जिला कांग्रेस मांग करती है  कि पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायधीश की देखरेख में कराई जानी चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है ।

जिला कांग्रेस कमेटी जनहित में यह भी मांग करती है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को पुनर्जीवित करने की उद्देश्य से उन्हें आर्थिक पैकेज दिए जाएं ताकि इन इकाइयों में लगे लोग बेरोजगारी से बच सकें, साथ ही केंद्र सरकार महंगाई की मार से झुलस रहे देश को बाहर लाने के सार्थक प्रयास करें और युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएं । इस संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने स्पष्ट नीति बनाई थी कि प्रत्येक जिले में जो उद्योग हैं वह 70 परसेंट स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है कांग्रेस राज्य सरकार से मांग करती है कि वह है बेरोजगारी को दूर करने में प्रभावी कदम उठाए , साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट समाप्त करें । मौजूदा दौर में 7 से 8 घंटे तक ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बिजली नहीं मिल पाती 1 फेस पर बिजली उपलब्ध होने से कृषि यंत्र और सिंचाई पंप नहीं चल पा रहे जिससे किसान परेशान है ।

  वर्तमान में जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में वायरल फीवर सर्दी-जुकाम मलेरिया डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में है इनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था तो होनी ही चाहिए साथ ही मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों में कसाव लाना चाहिए ।

   उपरोक्त सभी मांगों को लेकर 25 सितंबर को जय स्तंभ के पास जिला कांग्रेस एवं सभी अनुवांशिक संगठन और उनके पदाधिकारी इस आंदोलन में अपना सहयोग देकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर दबाव बनाने हेतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित करेंगे ।