सांसद विधायक भी आगे आएं

आवारा कलम से   

दिनेश अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार.     

       शहडोल । महामारी पूरे जोश के साथ अपना तांडव दिखा रही है । कमिश्नर , कलेक्टर और एसपी अपनी जान की परवाह न करके महीनों से लोगों को एक बात समझा रहे हैं कि संयम बरतो, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी बनाओ और बेवजह घर से मत निकलो--- लेकिन लोग इतने उतावले हैं कि वे इसे सरकारी घोषणा समझकर उसे नाकामयाब करने में अपनी शान समझ रहे हैं 

         सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती बरती है और कड़ाई से पूछा है कि महामारी से निपटने का आपका राष्ट्रीय प्लान क्या है ? दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तो यहां तक कह दिया कि क्यों ना आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए । 

इसके अलावा देश के चार अन्य हाईकोर्ट अपने अपने स्तर पर नाराजगी जता चुके है फिर भी लोग महामारी की भयावहता को पहचान नहीं पा रहे ।

अगर यही हालात रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि 3 मई से देश में टोटल लॉकडाउन की स्थिति बने और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा । इसीलिए  संयम बरतें घर से ना निकले , निकलते हैं तो नियमों का पालन करें ।

शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंदर मौतों का ग्राफ 60 के ऊपर जा चुका है लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई कृत्य नहीं किए जिससे लोगों को लगे कि यह हमारे जनप्रतिनिधि है और इस दु:ख की बेला में हमारे बीच खड़े हैं । 

      सांसद मद का पैसा केंद्र ने पिछले 2 साल से रोके रखा है ।आज सांसद चाहे भी तो वह है अस्थाई कोविड-19 सेन्टर अपने मद की राशि से नहीं खुलवा सकता । दो करोड़ रुपए उसके हाथ में होते तो वह चाहे तो ऑक्सीजन की बड़ी खेप मंगवा सकते  । इसके लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वह सांसद कोटा की राशि को रिलीज करें ताकि जनप्रतिनिधि अपने विवेक पर जनता की सेवा करने में कोताही न कर सकें । जहां तक विधायकों की बात है कई विधायकों ने 25 -- 25 लाख रुपया कलेक्टर की जानकारी में देते हुए इस महामारी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया लेकिन लोगों की अपेक्षा है कि अगर सांसद और विधायक अस्पतालों पर निगरानी रखें वहां हो रही लापरवाही या रुकवाने में अपनी भूमिका अदा करें तो कई लोगों को अकेले ही काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता है ।

 इस दिशा में भी जनप्रतिनिधि बहुत पीछे चल रहे कुछ सामाजिक संगठन उभर कर सामने आए हैं जो या तो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं अथवा अन्य प्रकार से अपनी सुविधाएं दे रहे हैं प्रशासन चाहे तो जन अभियान परिषद के माध्यम से इनका व्यवस्थित उपयोग कर सकते है ।