चालक की मौत के बाद रिलायंस पर लगे गंभीर आरोप

 स्वास्थ्य विभाग को रिलायंस नही दे रहा संक्रमितों की जानकारी ,होम आइसुलेट में रह रहे चालक की मौत के बाद उठे सवाल, कांग्रेस पार्षद सुफियान खान ने लगाए गंभीर आरोप

शहडोल।जिले में रिलायंस कंपनी द्वारा सीबीएम प्रोजेक्ट का संचालन एक लंबे अरसे से किया जा रहा है। जहां सैकड़ो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे है ।जिनमे अधिकांश जिले अथवा प्रदेश के बाहर के लोग शामिल है ।इस कोरोना काल मे वहां के कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे है। और ऐसी भी जांनकारी सूत्रों से मिली है कि पूर्व में कुछ कर्मचारी संक्रमण के कारण अपनी जान भी गंवा बैठे है लेकिन बाहरी होने के कारण इसकी जानकारी प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग तक नही पहुँच सकी । वही इसका मुख्य कारण यह है कि रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारिर्यो द्वारा अपने संक्रमित कर्मचारियो का कोरोना टेस्ट सेमरा प्लांट में अथवा अपने शहडोल लैब में किया जाता रहा है ।और संक्रमित होने वाले किसी भी कर्मचारियो की जानकारी आज तक जिले के स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला कोविड अधिकारी के कार्यालय तक नही दी गयी । शुक्रवार को रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट में शीतल ट्रेवल्स के एक चालक की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद यह मामला सामने आया कि इस संक्रमित की खबर भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को नही थी ।क्योंकि उसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने यहां ही टेस्ट कराकर होम आइसुलेट कर दिया गया था। उसके बाद उसकी सुध लेने की जहमत रिलायंस के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा नही ली गयी और अंततः उसे समुचित उपचार नही मिला और उसकी मौत मेडिकल कालेज में जाने के बाद हो गई ।ऐसा आरोप युवक कांग्रेस के महासचिव पार्षद व शहडोल के युवा समाजसेवी सुफियान खान ने लगाए है

क्यों नही दी गयी जानकारी

शहडोल नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद युवक कांग्रेस के महासचिव व शहडोल के युवा समाजसेवी सुफियान खान  ने एक लिखित विज्ञप्ति जारी कर जिले में संचालित रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर कोरोना संक्रमित मरीजो की जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए है । श्री खान ने कहा कि कोरोना टेस्ट जीवन अधिकृत एजेन्सी ही कर सकती है। परंतु सभी नियमों को ताक पे रखते हुए रिलायंस स्वयं ऐसा कर अपने कर्मचारियों की कोरोना जांच करवा रहा है । लेकिन इस बात की जानकारी जिले के स्वास्थ्य विभाग व जिला नोडल अधिकारी तक को नही है की आखिर वहां कब से और अभी तक कितने कोरोना संक्रमितों की जांच हुई और इनमें कितने की रिपोर्ट निगेटिव व पॉजिटिव आई । ऐसे उनके कितने कर्मचारी है जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते जानें गयी । कंपनी द्वारा जांच पश्चात ये रिपोर्ट प्रशासन के साथ साझा न करते हुए अपने कर्मचारियों को घर पे रहने की सलाह रिलायंस द्वारा दी जा रही है। जिससे प्रशासन को रिलायंस के कितने कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं,इसकी कोई जानकारी नहीं है।जिसका साक्षात उदाहरण है रिलायंस में शीतल ट्रेवल्स के लिए काम करने वाला ड्राइवर,कल्याणपुर निवासी एक युवक ।जिसकी आज मृत्यु हो गई।अगर उसे वक्त रहते इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।परंत उसके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी प्रशासन से छुपाते हुए उसे घर में क्वारेंटाइन रहने के लिए रिलायंस के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया गया । जब उसकी तबियत ज्यादा बिगड़ी तो उसे परिजनो द्वारा उसे मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

खड़े किए रिलायंस पर सवाल

पार्षद श्री खान ने कहा कि इस घटना के बाद कई प्रश्न खड़े हो रहे है जिसमे सर्वप्रथम तो यह कि नगर वासी जहां कोविड टेस्ट के लिए अधिकृत केंद्रों के बाहर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं वहीं रिलायंस शासन की नाक के नीचे स्वयं अनाधिकृत रूप से कोविड टेस्ट कर रहा है। और टेस्ट की रिपोर्ट जिला प्रशासन से साझा भी नही कर रहा ताकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होम कोरन्टीन मरीजो का हाल चाल जिस तरह पता कर उसे समुचित उपचार की सलाह दी जाती है वैसे रिलायंस कर्मचारियो को भी दी जा सकती थी। लेकिन यह जानकारी आखिर रिलायंस याब तक क्यों स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन तक नही पहुचाया था। इन संक्रमितों की जानकारी केवल रिलायंस के पास है। अगर इनसे संक्रमण फैलता है और जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। ड्यूटी पर अगर कोई कर्मचारी कोरोना के प्रभाव में आता है और रिलायंस द्वारा उसे घर पे रहने की सलाह दी जाती है,बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है,तो उससे क्या रिलायंस या उसके वेंडर पल्ला झाड़ लेंगे या उस कर्मचारी के परिजनों को उचित मुआवजा मिलेगा ।श्री खान ने आगे कहा कि ध्यान रखें शहर हमारा है तो ज़िम्मेदारी भी हमारी है । साथ ही यह भी कहा कि रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट में कई राज्यो के कर्मचारी काम कर रहे है। ऐसे बाहरी लोगों की सूची भी शायद आज तक पुलिस के पास नही पहुची होगी ताकि इनके चरित्र का सत्यापन किया जा सके। बहरहाल सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे किया जा रहा है ।